Dividend Income: इस PSU कंपनी ने भरा सरकारी खजाना, डिविडेंड से हुई ₹1487 करोड़ की इनकम
Dividend Income: NTPC ने केंद्र सरकार के खजाने में करोड़ो रुपए का डिविडेंड जारी किया है. कंपनी ने 1487 करोड़ रुपए का भुगतान केंद्र सरकार को किया है.
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Dividend Income: देश की सबसे बड़ी पावर सेक्टर कंपनी NTPC ने केंद्र सरकार को डिविडेंड का भुगतान किया है. NTPC ने केंद्र सरकार के खजाने में करोड़ो रुपए का डिविडेंड जारी किया है. कंपनी ने 1487 करोड़ रुपए का भुगतान केंद्र सरकार को किया है. बता दें कि इससे पहले भी हाल ही में दो पीएसयू कंपनियों ने केंद्र सरकार को 2642 करोड़ रुपए के डिविडेंड का भुगतान किया था. ये दोनों कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) थीं. 15 सितंबर DIPAM यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक असेट मैनेजमेंट ने अपने X प्लेटफॉर्म पोस्ट किया. DIPAM सेक्रेटरी ने पोस्ट करते हुए बताया कि NTPC ने केंद्र सरकार को 1487 करोड़ रुपए का डिविडेंड पेआउट किया है.
देश की सबसे बड़ी पावर कंपनी NTPC
बता दें कि एनटीपीसी देश की सबसे बड़ी पावर सेक्टर की सरकारी कंपनी है. कंपनी के पास 73824 मेगावॉट की इंस्टॉल कैपिसिटी है. इसमें ज्वाइंट वेंचर्स भी शामिल हैं. कंपनी की योजना 2032 तक 130 गीगाबाइट की कंपनी बननी की है. ये कंपनी 1975 में स्थापित हुई थी. कंपनी का लक्ष्य दुनिया की सबसे बड़ी पावर कंपनी बनने का है.
Government has received about Rs 1487 crore from NTPC as dividend tranche. pic.twitter.com/PhNzllknHI
— Secretary, DIPAM (@SecyDIPAM) September 15, 2023
IOCL, BPCL से मिली था डिविडेंड
11 सितंबर को केंद्र सरकार से देश की दो बड़ी PSU कंपनियों से केंद्र सरकार को करोड़ों का डिविडेंड मिला था. भारत सरकार को IOCL से 2182 करोड़ रुपए और बीपीसीएल (BPCL) से 460 करोड़ रुपए की डिविडेंड इनकम हुई. इन दोनों कंपनियों की ओर से भारत सरकार को कुल 2642 करोड़ रुपए की कुल डिविडेंड आय (Dividend income) हुई है.
जुलाई में इन कंपनियों ने दिया था डिविडेंड
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इससे पहले जुलाई महीने में भी भारत सरकार को 2 कंपनियों से डिविडेंड की कमाई हुई थी. इसमें राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष लिमिटेड (NIIF) और ECGC शामिल हैं. इन दोनों से सरकार को डिवडेंड किस्तों के रूप में 3400 करोड़ रुपये से ज्यादा हासिल हुए हैं. सरकार चालू वित्त वर्ष में अब तक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से लाभांश के तौर पर 5,200 करोड़ रुपये जुटा चुकी है.
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